अगर नारी न्याय नहीं तो कोई न्याय नहीं

भारत में महिलाओं को हर दिन अन्याय का सामना करना पड़ता है। काम तलाशने, सुरक्षित रहने, अपने अधिकारों के लिए खड़े होने, या यहां तक कि सिर्फ अपनी राय व्यक्त करने के लिए उन्हें अनगिनत बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यह वह दर्दनाक सच्चाई है जिसका सामना भारत में अनगिनत महिलाएं घर पर, सार्वजनिक स्थानों पर, कार्यस्थल पर और यहां तक कि सरकार में भी करती हैं।

हमें यह भी याद रखना चाहिए कि महिलाएं किसान, मज़दूर, युवा, ओबीसी, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक हैं। किसी भी समूह की महिलाओं को दोगुना कष्ट सहना पड़ता है क्योंकि वे महिला हैं, जिससे उनके संघर्ष को व्यक्त करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

पिछले दशक में, समग्र बेरोजगारी की स्थिति ने महिलाओं को सबसे अधिक प्रभावित किया है, आज हर तीन में से दो महिलाएं बेरोज़गार हैं। इसी अवधि में एलपीजी, खाना पकाने के तेल, आटा और दूध जैसी घरेलू आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ने उन महिलाओं पर और बोझ डाल दिया है जो अपने घर को संभालने के लिए संघर्ष कर रही हैं। घर और काम पर इस दोहरे झटके ने महिलाओं के पास कम पैसे, कम विकल्प और कम अवसर छोड़े हैं।

कई महिलाएं अपने और अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए रोज़गार खोजने के लिए संघर्ष करती हैं। जो लोग नौकरी ढूंढते हैं उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, और उन्हें अपने रोज़गार और अपनी सुरक्षा के बीच चयन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उन्हें समझौता नहीं करना चाहिए। हमारा मानना है कि सुरक्षित और सुलभ आवास प्रदान करने से इनमें से कुछ चुनौतियों को कम किया जा सकता है और महिलाओं को अपने कार्यस्थलों पर उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाया जा सकता है। परिणामस्वरूप, हम अपनी सावित्रीबाई फुले छात्रावास पहल के माध्यम से देश में कामकाजी महिला छात्रावासों की संख्या दोगुनी कर देंगे।

हालांकि, सुरक्षा और कल्याण का जोखिम केवल कामकाजी महिलाओं तक सीमित नहीं हैं। ये रोज़मर्रा की वास्तविकता हैं, जिसे सभी महिलाएं सहती हैं - चाहे वह सार्वजनिक स्थानों पर हो या घर पर। पिछले एक दशक में महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध लगभग दोगुने हो गए हैं। अन्याय के ख़िलाफ़ बोलने वाली महिलाओं को अक्सर चुप करा दिया जाता है। ऐसा लगता है कि वर्तमान सरकार न केवल उदासीन है, बल्कि सक्रिय रूप से इस माहौल का समर्थन कर रही है। उन्होंने अपने एक सांसद द्वारा यौन दुर्व्यवहार का विरोध करने वाली महिला पहलवानों की आवाज़ को बेरहमी से दबाने का प्रयास किया, दोषी बलात्कारियों को रिहा कर दिया और गुजरात में उनके साथ एक मंच साझा किया, मणिपुर में यौन हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं की दुर्दशा को नजरअंदाज़ कर दिया। और ये सब तो बस कुछ उदाहरण हैं।

कांग्रेस एक ऐसे भारत की कल्पना करती है जहां महिलाएं अन्याय से मुक्त हों और आरामदायक जीवन जी सकें। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा, दहेज और यौन हिंसा और कई अन्य अपराधों से निपटने के लिए हमारे पास पहले से ही कानून है। मगर, मौजूदा संरचनाएं और प्रणालियां हमारी महिलाओं को विफल कर रही हैं। इसका एक कारण यह है कि महिलाओं को अपने अधिकारों को जानने और उनका दावा करने के लिए पहुंच और संसाधनों से वंचित कर दिया गया है। इस व्यवस्थागत खामी को दूर करने के लिए हम देश भर में प्रत्येक पंचायत में अधिकार मैत्रियों के एक कैडर की भर्ती करेंगे। वह महिला सशक्तिकरण के लिए एक चैंपियन होंगी - अधिकारों पर जानकारी और शिक्षा प्रदान करेंगी, उन अधिकारों के लिए लड़ने में महिलाओं का समर्थन करेंगी और उन्हें लागू करना सुनिश्चित करेंगी।

महिलाओं के सामने आने वाली कई चुनौतियों से निपटने के लिए हमें मूल कारणों का भी समाधान करना होगा। यदि महिलाओं के लिए निर्णय अधिकतर पुरुष ही लेंगे तो सिस्टम संबंधी समस्याएं हल नहीं होंगी। वर्तमान में, केंद्र सरकार में महिलाओं की भागीदारी 11% से भी कम है। कांग्रेस की 'आधी आबादी, पूरा हक़' गारंटी केंद्र सरकार की नई नौकरियों में 50% महिलाओं के लिए आरक्षित करके इसे बदल देगी। नौकरी चाहने वाली कई योग्य महिलाओं को रोज़गार प्रदान करने के अलावा, हम सरकार में महिलाओं की भूमिकाओं को बढ़ावा देंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्णय लेने में उनकी आवाज़ सुनी जाए। महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियां आरक्षित न करने के भाजपा के रुख के विपरीत, हम इस बात पर ज़ोर देते हैं कि महिला प्रतिनिधित्व उनके दीर्घकालिक सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण है। समान संख्या में महिला और पुरुष डॉक्टर, प्रोफेसर और आईपीएस अधिकारी रूढ़िवादिता को तोड़ने और भावी पीढ़ियों को प्रेरित करने में मदद करेंगे। पुलिस में प्रतिनिधित्व से महिलाओं की सुरक्षा भी बढ़ेगी।

हमारा विश्वास है कि हमारी गारंटियां समाज और देश में महिलाओं द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण और अथक भूमिकाओं को सलाम करती है। हमारी गारंटी उनकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए डिज़ाइन की गई है। अब समय आ गया है, देश की महिलाओं के लिए ऐसा माहौल बनाया जाए, जहां वे देश की तरक्की में बराबर की भागीदार बनकर आगे बढ़ें।